खत तेरा कासिदों के पास जो है सांस मेरी लबों पे अटकी है !

सुबह सुबह बाहरी दरवाजे की हर आहट पर ध्यान रहता है , उधर घंटी बजी इधर बेटा दौड़ा , न्यूज पेपर आया होगा  ?  हर रोज यही सिलसिला ! आम तौर पर हेड लाइन्स देख , मज़मून भांपने की शैली में पेपर पढ़ना एक आदत निबाहने जैसा लगता है...एक रूटीन सा !  पिछले कुछ महीनों से संजीव तिवारी की कृपा से 'छत्तीसगढ़'  समाचार पत्र भी सुबह सवेरे की मुहब्बत का हिस्सा बन गया है पर खास बात ये कि खबरों से फिसलन के बावजूद सम्पादकीय पर अटकना ही पड़ता है  !  बस ऐसे ही कल यानि कि  बृहस्पतिवार को भी 'असहमति और राजद्रोह' के उनवान  पर ठहर सा गया !  मुद्दा अरुंधति के बहाने 'विचार'  पर सहमत और असहमत होने के ख्याल से वाबस्ता होने के कारण बेहद अपना सा लगा क्योंकि विचार के प्रति असहिष्णुता मुझे भी आहत करती आई है !  उक्त सम्पादकीय पर मेरी प्रतिक्रिया से पहले ही संजीव  इसे अपने ब्लॉग मे प्रकाशित कर बौद्धिकों का अभिमत मांग चुके हैं ! 

विषय , अरुंधति , मार्क्सवाद ,  काश्मीर और राष्ट्रवाद से जुड़ा हो तो उस पर "श्रृगाल वत हुआ हुआ" ब्रांड टिप्पणी निज तौर पर मुझे पसंद नहीं क्योंकि इसमे विषय और विचार के प्रति तर्कपूर्ण प्रतिवाद कम और मित्रों  के संवेदनशील / भावुक मिजाज माइंड सेट का जोर ज्यादा रहता है !  कहने का आशय ये कि प्रेम , श्रद्धा और भावुकता के साथ किन्हीं मुद्दों से हमारा जुड़ाव किसी 'विचार' विशेष की विवेक सम्मत , तर्कपूर्ण और निरपेक्ष शल्यक्रिया का अवसर छीन लेता है !  खतरे साफ़ तौर पर दो है , एक तो हम विचार के प्रति प्रेम मे अंधे की तर्ज पर सत्य से भटक सकते हैं और दूसरा , मौलिक विचार के प्रति असहिष्णुता , पूर्वाग्रह हमारे व्यक्तित्व का क्रूरतम  पक्ष कहलायेगा  !  मेरा ख्याल है कि अरुंधति के बारे में , मैं किसी भी निष्कर्ष पर तब पहुंचूंगा जबकि उनका वक्तव्य मैंने स्वयं पढ़ लिया हो और हर्फ़ दर हर्फ़ , उसकी विवेकाधारित विवेचना कर पाऊं वर्ना मुझे क्या अधिकार है कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई धारणा बनाऊं ?  क्या ये संभव नहीं कि आज अरुंधति , कल मैं , परसों आप , इस भेडचाल , सुने सुनाये , धारणावाद का शिकार हो जायें ? ज़रा कल्पना कीजिये कि मुझे या आपको समझे या पढ़े बगैर कोई 'भीड़' रिजेक्ट कर दे , राजद्रोही ठहरा दे  ?  संभव है कि तमाम सन्दर्भों और शब्दों की तर्कसंगत पड़ताल के बाद अरुंधति के 'विचार'  विशेष को खारिज ही होना पड़े ,  तब नि:संदेह उन्हें  विधिक नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा किन्तु शब्दों को सुनवाई से पूर्व ज़ज्बाती तौर पर खारिज किया जाना अनुचित है ! लगभग ऐसा जैसे कि कोई न्यायालय आरोपी का पक्ष जाने बगैर सज़ा सुना दे! मेरा ख्याल है कि विचारों के प्रति ऐसी निर्ममता किसी भी स्तर की बौद्धिकता का हिस्सा नहीं मानी जा सकती ! 

कोई दो दिन पहले ही शिखा वार्ष्णेय के ब्लॉग पर ऐसी ही टिप्पणियों की भरमार देखकर मन काफी विचलित हुआ , विश्वास नहीं होता कि उनमें से किसी भी बुद्धिजीवी ने अरुंधति का मूल वक्तव्य पढ़ने का कष्ट किया होगा या कि पढ़कर रिजेक्शन का ख्याल किया होगा ! क्या मानूं इसे  ?  ना कोई वाद और ना ही कोई प्रतिवाद , बस सजा और केवल सजा की घोषणायें !  कैसा बौद्धिक विमर्श था ये  ?  दूसरे मित्रों की तो कह नहीं सकता पर अपने विचारों / शब्दों की सुनवाई ज़रूर चाहूँगा !  आखिर को मेरे विचारों और शब्दों को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि नहीं ?  बस यही तर्क मैं सभी तरह के बौद्धिक विमर्शों और विचारों के स्वीकार अथवा अस्वीकार की कसौटी के साथ संबद्ध कर देखना चाहूँगा !

'छत्तीसगढ़' के इस चिंतनपरक सम्पादकीय में राजद्रोह के मसले पर गृहमंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अभिमत का ज़िक्र किया गया है और यह भी कि इन बिंदुओं को अनेकों राजनेता पहले भी स्पर्श कर चुके हैं तो अरुंधति  ?... सच कहूं तो काश्मीर मेरे लिए भी जीवन मृत्यु का प्रश्न है ! मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि वह मेरे मुल्क का अटूट हिस्सा नहीं है !   उसके मुल्क से अलग होने का ख्याल भी मेरे लिए खुदकुशी करने जैसा है !  पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसपर किसी दूसरे बंदे के तर्क भी ना सुनूं  ?  जब मैं कहता हूं कि काश्मीर मेरे मुल्क का मुकुट और अभिन्न अंग है तो इसे विधि सम्मत ठहराने के लिए मुझे महाराजा हरिसिंह का दस्तखत याद आता है जिसने विलय पर अंतिम मुहर लगा दी और अलगाव की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी , लेकिन अगर कोई दूसरा कहे कि महाराजा हरिसिंह की बतौर शासक उपस्थिति के दिनों में काश्मीर मेरे मुल्क से अलग था तो  ?  ये  तो सहज तर्क की प्रक्रिया है फिर मैं भला इससे खफा क्यों होऊं ?  मेरे लिये  ' था '  और ' है '  में  से विकल्प चुनना कठिन कहाँ है  ?  अगर अरुंधति ' था ' का ज़िक्र करती हैं  तो क्या  ?  मेरे पास तो ' है'  ना  ?    ' है' जो वर्तमान और यथार्थ है क्या उसे अरुंधति ने अस्वीकार किया  ?  इसे जाने / पढ़े  बगैर राजद्रोह के निर्णय तक कैसे पहुंचूं ?

काश्मीर मे पंडितों और मुसलमानों का सहअस्तित्व मेरा ख्वाब है इसे यथार्थ मे बदलना चाहिए पर अतिवाद और अलगाववाद की बुनियादी वज़हों से निपटे बगैर ख्वाब को यथार्थ में कैसे बदला जाये ?  वार्ता भी ना करें ?  जो हमारा हिस्सा है जो हमारे नागरिक हैं उनकी बात भी ना सुने  ?  बहुत दिनों से एक जुमला सुनते आया हूं कि "सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते पर ज्यादातर आतंकी मुसलमान क्यों हैं ? "  कितना सरलीकरण है , अपनी तर्ज पर बात को कहने के लिये  ?  अब इसी सरलीकरण को एक दूसरे रूप में देखिये...मुल्क के इतिहास में देश से धोखा करने वालों की  गिनती करके क्या ये कहा जाये कि " सारे हिंदू गद्दार नहीं पर ज्यादातर गद्दार हिंदू क्यों हैं  ? "  क्या  बकवास है  !  इस कुतर्क को लिखते हुए भी लज्जित हूं क्योंकि सच मुझे पता है कि सैन्यबलों में आबादी का अनुपात इस कुतर्क को होने की वज़ह देता है वर्ना गद्दारी और देशप्रेम का सर्टिफिकेट धर्म आधारित हो ही नहीं सकता !  वास्तव में ऐसे कुतर्क उन लोगों का सहारा हैं जो विचारों के प्रति असहिष्णु और  निर्मम हैं !  जिन्हें खुद के तर्कों पर भरोसा नहीं और जो राष्ट्रवाद तथा अंधराष्ट्रवाद में फर्क नहीं करते  !   बुनियादी बात ये है कि हम इंसान हैं या  कि जानवर ? और अगर इंसान हैं तो एक दूसरे को समझते क्यों नहीं ?  भला वार्ता से बेहतर और कौन सा रास्ता हो सकता है एक दूसरे को समझने / समझाने और सहमत / असहमत होने का   तथा औदार्यता के साथ जीवन जीने का ?  मुमकिन है कि वार्ता के पक्ष में राम जेठमलानी का अभिमत , उनके ही कुनबे में उन्हें विजातीय घोषित करने के लिए पर्याप्त साबित हो जाये ?  तो फिर इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाये ? केवल अपनी मुर्गी की डेढ़ टांग ?  केवल असहमत होने के लिए असहमत होना ? 

सम्पादकीय में लोकतंत्र के गौरव और देशहित जैसे प्रश्न भी उठाये गये हैं , इसके साथ ही यह भी साफ़ तौर पर कहा गया है कि कई बिंदुओं पर अरुंधति से असहमति होने के बावजूद सहमति गुंजायश की अनदेखी करना उचित नहीं है !  मेरे हिसाब से बहुत ही संतुलित और सहज ढंग से लिखा गया सम्पादकीय है ये जो कि असहमत और सहमत होने के बुनियादी हक़ के साथ खडा है ! मैं खुद भी अरुंधति के सारे तर्क जानकर   ही उनसे असहमत  और सहमत होनें के बिंदु तय कर पाउँगा  !  मित्रों का पता नहीं पर मैं गंभीर विमर्श के पक्ष में हूं क्योंकि मैं अपनी सुविधानुसार देश प्रेम की व्याख्या नहीं करना चाहता और ना ही विधिक सुनवाई से पहले किसी विचार की 'हत्या' का दोषी होना चाहूँगा ! मुझे इस देश का जिम्मेदार नागरिक मानते हुए...समझिए , स्वीकार कीजिये , ख़ारिज कीजिये और विश्वास कीजिये कि मैं भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करने का इच्छुक हूं !  इस देश को वैचारिक औदार्यता तथा  सहिष्णुता की दरकार है !

अभी पिछले ही दिनों सोच रहा था कि देश द्रोह , संविधान द्रोह,  राष्ट्र्गान द्रोह , राष्ट्रध्वज द्रोह में क्या अंतर हैं ? वैचारिक अतिवाद और दैहिक  अतिवाद के प्रश्नों के उत्तर कहां खोजूं ?   राजनेता ... धार्मिक नेता ... व्यापारी और हम सब जो करते हैं , जो कहते हैं उनमें से कितना इन श्रेणियों से बाहर होगा ?  लेकिन ये तो तय है कि इन सभी को अपने विचारों और कार्यों का पक्ष रखे बगैर , किसी सुनवाई के बगैर अपराधी घोषित नहीं किया जा सकेगा !  हम सलामत रहें !  देश सलामत रहे ! अतिवाद से परे विचार विमर्श जीवित रहे !  पूर्ण सहिष्णुता और उदारता , सम्पन्नता के साथ...सुख समृद्धि से सुसज्जित राष्ट्र , परस्पर सहमत और असहमत होते हुए सुसंस्कृत प्रेमिल नागरिकों के बलबूते शक्तिशाली राष्ट्र की उम्मीद के साथ !